मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशिल रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनीधिहरु आरोपहरुबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । विभिन्न बाहानामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलेपहँचु कोभरमा आयोजना छनोट गर्नेदेखि आफन्तहरुलाई सरकारी बजेटबाट पोस्ने गरेको आरोपहरु लागिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै यो आरोपहरु लागिरहेको छ । यसलेनिरन्तरता समेत पाइर्र हेकोछ । योखालकोआरोप र स्थानीय नागरिकहरुको जनगुनासोहरुलाई सत्ता सञ्चालकहरुले तोड्न सकेका छनै न् । यो एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास बजेट काटेर राजनीतिक दलको भवन निर्माण गर्ने गरेको पाईएको छ । एउटा आयोजना निर्माणमा विनियोजित बजेट काटेर पार्टी कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने यस खालको प्रवृति उचित भन्न कदापि सकिदैन् ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४३ बमोजिम कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाइदा हुने गरी सरकारी धन खर्च गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले पहँचु को भरमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न बजेट खर्च गर्दै आएको छ । हालैको एक उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यो हो, कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक बहुउद्देश्यी संस्थाको भवन निर्माण योजनालाई संशोधन गर्दै सरकारी सम्पत्तिले काँग्रेस पार्टी कार्यालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु । दै
लेखको ठाँटिकाँध गाउँपालिका–६ मा सामुदायिक बहउु द्देश्यी संस्थाको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियालाई रद्द गरी काँग्रेस नेताका नाममा स्मृति प्रतिष्ठान (पार्टी कार्यालय) भवन निर्माणका लागि योजना संशोधन थालिएको विषय चर्चामा आएको छ । संस्थाको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ५० लाख बजेट
विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजन गरिएको योजनालाई संशोधन गरी तत्कालीन माओवादीद्वारा मारिएका ठाँटिकाँध गाउँपालिकाका काँग्रेस नेता जनक थापाको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले योजना संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको पाईएको हो । यो मात्रै होइन, कर्णालीमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलका पार्टी कार्यालय (स्मृति प्रतिष्ठान) निर्माण गर्न एक करोड ८६ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन् । प्रदेश सरकारले त्यस्ता संरचना निर्माण भएको जग्गाको स्वामित्वसमेत नखुलेको क्षेत्रमा सरकारी रकम खर्च गरेको गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका वार्षिक कार्यक्रमको लागि आवश्यक स्रोत नभएको अवस्थामा पार्टीका भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन् । कर्णालीबासीको जीवनस्तर उकास्नु सरकारको
प्रमुख दायित्व हो ।
नागरिकहरुका आवश्यकततहरु कुल्चेर प्रदेश सरकारले पहुँचको भरमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न बजेट खर्च गर्नु सरासर गलत हो । त्यसैले अब नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई कुल्चेर बजेटमा समेत समावेश नगरिएको बजेट
लिएर पार्टीको कार्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने प्रवृति पूर्णरुपमा बन्द हुनुपर्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
